Skip to content
- राज्य सरकारची कर्जमाफी योजना राबवताना काळजी घ्या, असं आरबीआयने नमूद केले आहे.
- कर्जमाफीच्या निधीसाठी आधी बजेटचे नियोजन करा आणि त्यानंतरच ती कर्जमाफी द्या.
- कोणत्याही परिस्थितीत कर्जमाफी का दिली जाते आहे, याची स्पष्टता हवी.
- राज्य सरकार जेव्हा कर्जमाफी घोषित करतात, तेव्हा ती सगळी कर्जमाफीची प्रक्रिया फक्त 40 ते 60 दिवसांमध्ये पूर्ण करायची.
कारण इतरवेळी मी आता 300 कोटींचा निधी दिला, त्यानंतर 600 कोटींचा दिला असं काही करता येणार नाही.
- तसेच बँकांच्या शिवाय इथून पुढे कर्जमाफीची योजना अंतर्गत येणार नाही, बँकांना ठरवायचं आहे की अशा पद्धतीने आपण कर्जमाफीच्या योजनेमध्ये जायचे की नाही.
- कर्जमाफीची योजना झाली, आणि समजा दोन लाखाचं कर्ज आहे, परंतु दोन लाखाची पूर्तता होत नसेल तर ती संपूर्ण कर्जमाफी गृहीत धरली जाणार नाही.
- बँकांना कर्जदाराकडून म्हणजे या केसमध्ये शेतकऱ्यांकडून जे काही कर्ज वसुल करायचचे आहे. त्याबद्दलचा कायदेशीर अधिकार हा बाधितच ठेवलेला आहे.
- राज्य सरकारांना इथून पुढे मनाला वाटेल तेव्हा, राजकीय फायद्यासाठी कर्जमाफी घोषित करताना बँकांना विचारल्याशिवाय बँकेला या योजनेमध्ये घेता येणार नाही.
