‘एक रुपयात विमा’ योजना बंद करण्यासोबतच, राज्य सरकारने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत दिलेले अतिरिक्त संरक्षणाचे चार निकष (Add-on Covers) देखील वगळण्याचे निर्देश दिले आहेत. मूळ प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत प्रामुख्याने पीक कापणी प्रयोगांच्या (Crop Cutting Experiments) आधारावर उत्पादनातील घटीनुसार भरपाई मिळते. मात्र, महाराष्ट्राने शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन यामध्ये स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती (Localized Natural Calamities), काढणीपश्चात नुकसान (Post-Harvest Losses), आणि प्रतिकूल हवामानामुळे पेरणी न होणे (Prevented Sowing) यासारख्या बाबींचा समावेश करून अतिरिक्त विमा संरक्षण उपलब्ध करून दिले होते. आता कृषी विभागाने दिलेल्या निर्देशानुसार, हे अतिरिक्त संरक्षण देखील येत्या खरीप हंगामापासून बंद होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता केवळ केंद्र सरकारच्या मूळ पीक विमा योजनेच्या निकषांनुसारच भरपाई मिळेल. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार वाढणार असला तरी, योजनेतील गैरव्यवहार थांबतील आणि ती अधिक पारदर्शक होईल, असा सरकारचा मानस दिसतो.