जाणून घ्या कसे काढावे फक्त 5 मिनिटांत? 👇
सरकार Farmer Digital ID कार्ड देण्याची का करत आहे घाई?
1. सरकारी योजनांचा लाभ शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी
भारतात शेतकर्‍यांसाठी अनेक योजना आणि मदत निधी उपलब्ध आहे. पीएम किसान, पीएम पीक विमा इत्यादी योजना राबवण्यात येतात. या योजनांचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी ही डिजिटल ओळख कामी येईल. योग्य वेळी आणि पात्र लाभार्थ्याकडेच योजनेची मदत पोहोचवण्यासाठी हे कार्ड महत्त्वाचे ठरेल. शेतकऱ्यांना पुढे विविध कागदपत्रे प्रत्येकवेळी जोडण्याची गरज राहणार नाही. त्याला युनिक आयडी कार्डद्वारे सेवा आणि आर्थिक मदत देण्यात येईल.
2. शेतकऱ्यांची ओळख आणि आकडेवारीचा फायदा
देशात शेतकरी वर्गा हा सर्वात मोठा आहे. सध्या कृषी क्षेत्रातील विविध योजनांचा डेटा एकत्र नाही. जिल्हा सहकारी खाते, बँका, सरकारी बँका, विविध एजन्सी यांच्यामार्फत काही योजना राबवण्यात येतात. कृषी खात्यासह इतर काही खात्यांद्वारे मदत पोहचवण्यात येते. त्यात एकसूत्रता आणण्यासाठी हे आयडी कार्ड महत्त्वाचे आहे.
सर्व राज्यातील शेतकऱ्यांची आकडेवारी, त्यांची स्थिती, त्यांच्याकडील जमीन क्षेत्र, त्यांना देण्यात आलेले अनुदान, लाभ, सवलती, सबसिडी, त्यांचा खतांचा वापर, जमिनीचा पोत, विविध फळवर्गीय पिके, पारंपारिक पिके, रोग-आळीचा प्रादुर्भाव, कृषी विद्यापीठांचा कारभार, तज्ज्ञांचा कृषी क्षेत्राला होणारा फायदा, कृषी अधिकार्‍यांचा कृषी विभागासाठी होणारा फायदा, कृषी विमा योजना राबवण्यासाठी, हवामान बदलाआधारे शेतीत बदल सुचवण्यासाठी आणि इतर अनेक कामासाठी हे डिजिटल कार्ड बहुपयोगी ठरणार आहे.
3. डिजिटल तंत्रज्ञानाआधारे कृषी क्षेत्रात सुधारणा
या शेतकरी ओळखपत्रा आधारे शेतकऱ्यांची ओळख पटवणे सोपे होईल. जमिनीचे रेकॉर्ड एका क्लिकवर उपलब्ध होतील. भूसंपादन, मोबदला, वहिवाट यासह इतर अनेक वादात ही आकडेवारी उपयोगी पडेल. न्यायालयांवरील ताण कमी होईल. कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल.
GIS (भौगोलिक माहिती प्रणाली) माध्यमातून जमिनीचे डिजिटलायझेशन होईल. वनक्षेत्रावरील अतिक्रमण, डोंगराळ भागात सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण, मुरमाड जमिनी, पीक लागवड योग्य जमीन, बागायती, जिरायती आणि इतर वर्गवारी करणे सोपे होईल. सरकारकडे मोठा डेटा उपलब्ध असेल. या आधारे सिंचन योजना, पाणलोट कार्यक्रम, जलसंधारण योजना, हरित वन योजना, कृषी उद्योगासाठीच्या राखीव जमीन यासाठी त्याचा उपयोग करता येईल. हवामान खात्याचे अलर्ट शेतकऱ्यांना वेळीच पोहोचवता येतील. शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शनासाठी या माहितीचा उपयोग होईल.
4. पारदर्शकता वाढेल
देशात कृषी योजनांचा अनेक बोगस लाभार्थी फायदा घेतात. बडे शेतकरी, बागायतदार सुद्धा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या योजनांवर डल्ला मारतात. कृषी खात्यातंर्गत राबवण्यात येणाऱ्या योजनांचा पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत लाभ पोहचवण्यासाठी आणि विविध योजनांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी हे कार्ड महत्त्वाचे ठरणार आहे. तसेच अनेक योजनांचे सुसूत्रीकरण या माध्यमातून सोपे होईल.
5. एका क्लिकवर सर्व डेटा उपलब्ध
कृषी प्रधान देश असताना ही शेतकरी आणि शेती या क्षेत्रात देशात सूसुत्रीकरणाचा अभाव जाणवला. प्रत्येक राज्यात त्यांच्या काही खास योजना आहे. केंद्र सरकार त्यांच्या स्वतंत्र योजना राबवते. पण बोगस लाभार्थी, कृषी खाते, कृषी विद्यापीठांचे शेतीसाठीचे मूल्यांकन, त्यांचा शेतकऱ्यांना फायदा यामध्ये कुठेच ताळमेळ नसल्याचे अनेकदा समोर आले आहे.
शेती आणि शेतकरी यांच्या फायद्यासाठी किती योजना आहेत. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या किती योजना, त्याचे किती लाभार्थी आहेत. त्याचे निकष काय? त्यासाठी कोणत्या बँकांकडून मदत होते. कृषी क्षेत्रासाठी अशी एकिकृत माहिती अद्याप समोर नाही. आकडेवारीतील हा घोळ संपवण्यासाठी आणि प्रत्येक योजनेचे लाभार्थी सुनिश्चित करण्यासाठी, पात्र लाभार्थ्यापर्यंत योजना पोहचवण्यासाठी आणि प्रत्येक सरकारी खाते अधिक सक्रिय करण्यासाठी एकच प्लॅटफॉर्म असावा ही त्यामागील खरी तळमळ आहे. एका क्लिकवर शेतकऱ्याचा डेटा उपलब्ध व्हावा यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे.
5 ऑक्टोबर रोजी पोहरादेवी येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रिमोटचे बटण दाबून पीएम किसान सम्मान निधी योजनेचा (PM Kisan Sammam Nidhi Yojana) 18 वा हप्ता जमा केला. त्यातंर्गत 9.4 कोटी रुपयांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात 20,000 कोटी रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्याच जमा झाले.