Karjmafi : कर्जमाफी जाहीर केली तर काय करावे, यासाठी आरबीआयमार्गदर्शक (RBI Bank) तत्व जाहीर केली आहेत. कोणत्याही बँकेला जबरदस्तीने कर्जमाफी देण्यासाठी नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्यालाही कर्जमाफी केली, तेवढाच रकमेचा लाभ देण्याचे बंधन असेल. याबाबतचे परिपत्रक रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने (Reserve Bank Of India) जाहीर केले आहे.
संपूर्ण परिपत्रक आणि महत्वाचे मुद्दे पाहण्यासाठी
31 डिसेंबर 2024 चा हे परिपत्रक आहे, कर्जमाफी(Karjmafi) संदर्भात पूर्वीचा हा कायदा असून पी चिंदबरम अर्थमंत्री असताना तो कायदा देशाने स्वीकारला. त्यानंतर दिवंगत अरुण जेटली यांच्या सूचनेनंतर 2008 आणि 2018 या दोन वर्षांमध्ये त्यात काही बदल झाले. राज्यांनी स्वतःची आर्थिक शिस्त राखावी असं अपेक्षित आहे.
संपूर्ण परिपत्रक आणि महत्वाचे मुद्दे पाहण्यासाठी
जर तसं नाही केलं तर केंद्रीय पातळीवर जी मदत येते किंवा योजनांचे आर्थिक स्वरूपातील लाभ होतात, ते मिळणार नाहीत, असं तेव्हा ठरलं होतं. तो संदर्भ घेत सतत तुम्ही कर्जमाफी जेव्हा देतात, त्यामुळे नैतिक काही प्रश्न कसे निर्माण होतात. यासह इतर काही मुद्दे या परीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली म्हणून ती कर्जमाफी जशी तशी स्वीकारावी, अशी सक्ती कोणत्याही बँकेला बंधनकारक नाही. उलट आरबीआय असे म्हणते आहे की, तुमचे जे बोर्ड आहे, समजा आता महाराष्ट्र बँकेचे बोर्ड आहे किंवा युनियन बँकेचा बोर्ड आहे, एसबीआय चा बोर्ड आहे.
संपूर्ण परिपत्रक आणि महत्वाचे मुद्दे पाहण्यासाठी
त्यांची धोरण काय आहे? त्याप्रमाणे तुम्ही कर्जमाफी करायची आहे. दुसरी गोष्ट अशी की कोणत्याही बँकेला राज्य सरकारने सांगितलं म्हणून जबरदस्त कर्जमाफी घेण्याच्या देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी करून घेता येणार नाही. नियमित कर्जपुरवठा परतफेड करणारे जे लोक आहेत, त्यांना तुम्हाला तेवढीच कर्जमाफीचा लाभ द्यावा लागेल.
